जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये 1 ऑगस्ट रोजी लोक अदालतीचे आयोजन

                जळगाव,दि.9-वर्षानुवर्षे विविध कारणांनी प्रलंबित राहणारे खटले, आर्थिक चणचण, वेळेचा अपव्यय या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी व आपआपसात सामोपचाराने तडजोड घडवून वाद मिटावेत. याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांचे निर्देशानुसार संपूर्ण देशात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन रविवार, दि. 1ऑगस्ट, 2021 रोजी करण्यात आले आहे, त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्येही याचदिवशी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगावचे सचिव ए ए के शेख यांनी दिली आहे.

                जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात समितीचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात या लोक अदालतीस प्रारंभ होईल. जिल्हा वकील संघ, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिकेचे आयुक्त आदिंचे यांचे सहकार्य लाभणार आहे. या लोकअदालतीमध्ये मोटर वाहन ट्रॉफिक चलन, भुसंपादन, धनादेश अनादर, वैवाहिक खटले, मोटार खटले, म्युनिसीपल अपील, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, न्यायालयात प्रलंबित व इतर खटले तसेच खटला दाखलपुर्व प्रकरणे व एकूण ज्या खटल्यांमध्ये कायद्याने तडजोड करता येते, असे संपूर्ण खटले तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत.

                या लोकअदालतींमध्ये आपसांत तडजोडीसाठी संपुर्ण जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर खटले ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच या राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, कंपन्या, यांच्या संदर्भातील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्कम वसुल होवून मिळण्याची शक्यता आहे. वादपुर्व/दाखलपुर्व खटल्यांमध्ये बॅका, कंपन्या, भ्रमणध्वनी कंपन्या, दुरध्वनी कार्यालय यांनी थकित रकमेमध्ये सुट देण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्याचप्रमाणे जळगाव येथील औद्योगिक, कामगार, सहकार न्यायालय तसेच ग्राहक तक्रार निवारण मंच येथील तडजोडयोग्य प्रकरणेदेखील त्या त्या न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीत निकाली काढले जाणार आहेत. तरी संबंधित ग्राहकांनी याचा लाभ घ्यावा.

                ज्या पक्षकारांना तडजोडीने आपली प्रकरणे निकाली काढायचे आहेत. त्या पक्षकार व त्यांचे विधिज्ञ यांनी तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढावेत. तसेच ऐनवेळी ज्या पक्षकारांना आपले खटले निकाली काढण्यासाठी ठेवावयाचे असतील त्यांना सुध्दा ऐनवेळी खटले निकाली काढण्याची संधी देण्यात आली आहे. तरी त्यांनी लोकअदालतीस उपस्थित राहून लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. ए ए के शेख, सचिव, जिल्हा व विधी सेवा प्राधिकरण, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

                जळगाव जिल्ह्यासाठी केळी पिकावर नविन प्रक्रिया करुन उत्पादन घेणे किंवा सध्या कार्यरत असलेल्या कृषि अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी प्रकल्प पात्र असतील. वैयक्तिक लाभार्थ्याचा जळगाव जिल्ह्यासाठी भौतिक लक्षांक एकूण 243 प्राप्त आहेत. त्यात सर्वसाधारण 214, अनुसुचित जाती 20, अनुसूचित जमाती 8 अशाप्रकारे लक्षांक देण्यात आला आहे.

                या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी http://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईटचा वापर करावा. तसेच या योजनेतंर्गत स्वयंसहाय्यता गट/शेतकरी उत्पादन कंपनी/सहकारी उद्योजक संघ यासाठी जळगाव जिल्ह्यासाठी भौतिक लक्षांक एकूण 10 प्राप्त आहेत. त्यात स्वंयसहाय्यता गट 9 व शेतकरी उत्पादन कंपनी/सहकारी उदयोजक संघ 1 अशाप्रकारे लक्षांक देण्यात आला आहे. या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.

                या योजनेतंर्गत शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था/स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक किंवा विशेष उद्देश वाहन (S.P.V) यांना ब्रँडींग व मार्केटींग या घटकातंर्गत कच्चामालाची खरेदी ते विक्रीपर्यंत टप्याटप्पयाने हाती घ्यावयाच्या उपक्रमाचा तपशील, महत्वाचा नियंत्रणाच्या बाबी, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादनाच्या जाहिरात व प्रचार संबंधित राबवयाचे उपक्रम, सहभागी होणाऱ्या उत्पादकांची संख्या व आर्थिक उलाढाल वाढविण्याचा तपशील असणे अपेक्षीत आहे. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सदर घटकाच्या खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देय राहील त्यात अंदाजे रक्कम 50 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रस्ताव अपेक्षीत आहे.

                या योजनेतंर्गत सामाईक पायाभुत सुविधा या घटकातंर्गत शेतकरी उत्पादन कंपनी/शेतकरी उत्पादन संघ/सहकारी उद्योजक संघ/सहकारी उत्पादक संस्था/शासन यंत्रणा/खाजगी उद्योग यासाठी इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामाईक पायाभूत सुविधा जसे- शेती उत्पादनाचे वर्गीकरण, ग्रेडींग, कोठार आणि कोल्डस्टोरज, केळी पिकाच्या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रक्रिया सुविधा इत्यादीसाठी या घटकातंर्गत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहे. या घटकाच्या कर्जाशी निगडीत 35 टक्के अनुदान देय राहील. अधिक माहितीसाठी प्रशांत पाटील-९४०४०४८९१२, अजय पाटील-८२७५०५४३९३, सागर धनाड-९४२२२८२९८२, सचिन धुमाळ-९४०४४००५५५, गोसावी- ९८८१८०८६९८, बोरसे-९९६००५०१०१, स्वाती राठोड-७७१८८१२७१८, नवनाथ पवार-८८५५८११०६११ यांचेशी संपर्क साधवा. असे अभिजीत राऊत, अध्यक्ष जिल्हास्तरीय समिती तथा जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

बातमी लाईक  करा,शेअर करा

खालील YouTube लिंक वर क्लिक करून  Z4 NEWS चॅनेल सबस्क्राईब करा  

https://www.youtube.com/channel/UC6F-QwUxPGQ6_CKicFqylAg?view_as=subscriber

Z4 NEWS
मुख्य संपादक- उमेश राऊत
मो : 8411009377