जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यासाठी शंभर दिवसांचा कालबध्द कार्यक्रम

१ सप्टेंबर ते १० डिसेंबर २०२३ पर्यंत कालबध्द कार्यक्रम कालमर्यादेत निधी खर्च करण्याच्या सर्व कार्यान्वयन यंत्रणेला सूचना.

जळगाव, दि.१ सप्टेंबर – जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) निधी कालमर्यादेत खर्च करण्यासाठी नियोजन समितीने १ सप्टेंबर ते १० डिसेंबर २०२३ असा १०० दिवसांचा कालबध्द कार्यक्रम आखला आहे. या कालबध्द कार्यक्रमात प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश व निधी प्राप्त करून खर्च करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.

निधी वितरण व खर्चाबाबत जळगाव जिल्ह्याचा राज्यात दुसरा क्रमांक असल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांचे कौतूक करुन निधी विहीत कालमर्यादेत खर्च करणेबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. या कालबध्द कार्यक्रमात १ एप्रिल २०२३ पासून ज्या कामांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. अशी कामे १० लाख रकमेपेक्षा कमी किंमतीची असतील तर अशा कामांना तातडीने कार्यारंभ आदेश देऊन प्रगतीत असलेल्या कामांसाठी ५० टक्के मर्यादेत निधी मागणी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयास सादर करावेत. तसेच सदर कामे डिसेंबर २०२३ अखेरीस पूर्ण करुन प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादित १०० टक्के निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयास सादर करुन निधी आहरित करुन घ्यावा. १ एप्रिल पासून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली जी कामे १० लाख रकमेपेक्षा जास्त किंमतीची आहेत. अशा कामांच्या निविदा प्रक्रीया करुन कार्यारंभ आदेश देण्याची कार्यवाही करुन 10 डिसेंबर पर्यंत सदर कामे प्रगतीपथावर असतील याबाबत नियोजन करावे. तसेच कामे दिनांक ३१ मार्च २०२४ पूर्वी पूर्ण करुन सदर कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेत १०० टक्के निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती कडे सादर करुन आवश्यक निधी प्राप्त करुन घ्यावा. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी मंजूर झालेल्या कामांचा प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी तातडीने आढावा घ्यावा. सदर कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नसल्यास १५ दिवसांचे आत कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. कामे सुरु करणेबाबत काही अडचणी असल्यास त्वरित जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. तसेच जी कामे प्रगतीपथावर असतील अशा कामे तातडीने पुर्ण करुन अशा कामांच्या स्पिल साठी आवश्यक सर्व दस्तऐवजांची पुर्तता “iPAS” संगणकीय प्रणालीमध्ये करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत 100 टक्के निधीची मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावा. १० डिसेंबर पूर्वी मागील आर्थिक वर्षात मंजुर झालेली सर्व कामे पुर्ण होतील यादृष्टीने नियोजन करावे अन्यथा स्पिल साठी राखून ठेवण्यात आलेला निधी आवश्यकतेनुसार इतर विभागांकडे नोव्हेंबर २०२३ अखेरच्या खर्चावर आधारीत डिसेंबर २०२३ महिन्यात करण्यात येणा-या पुनर्विनियोजनांतर्गत वळती केला जाईल. असा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत ‌.

राज्य शासकीय कार्यान्वयीन यंत्रणांनी मागील अपूर्ण कामांचा स्पिल वजा जाता उर्वरीत रकमेच्या दिडपट मर्यादेत कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयास सादर करावेत. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील कामांबाबत अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या अनुषंगाने मागील अपुर्ण कामांचा स्पिल वजा जाता उर्वरीत रकमेच्या दिडपट मर्यादेत कामांना ७ दिवसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाखेने द्यावी. प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर २५ दिवसांच्या कालावधी नियमोचित कालावधीत निविदा प्रक्रीया करुन कामांना कार्यारंभ आदेश देणेबाबत कार्यवाही करावी. कामांच्या प्रगतीनुसार आवश्यक निधी मागणी जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे सादर करावी. नियोजन विभाग शासन परिपत्रकनुसार एकाच कामाचे अनेक तुकडे करु नयेत. त्याचप्रमाणे स्थापत्यविषयक कामे ज्या जागेवर प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत ती जागा शासकीय मालकीची व निर्विवाद असल्याबाबत खात्री करावी. कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या कामात बदल केला जाणार नाही तसेच कोणतीही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आवश्यकतेनुसार जास्तीत जास्त कामे पुर्ण करुन निधी खर्च करणेबाबत कार्यवाही करावी.

महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०२३ च्या अनुषंगाने डिसेंबर २०२३ अखेरीस खर्चाचे प्रमाण ५० टक्के पेक्षा कमी असल्यास तरतूदी शासनाकडून कमी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ज्या कार्यान्वयीन यंत्रणा आपल्या कार्यालयास अर्थसंकल्पीत निधीच्या अनुषंगाने १० डिसेंबर २०२३ पर्यंत ५० टक्के पेक्षा कमी रक्कम प्रत्यक्ष खर्च करणार नाहीत. अशा कार्यान्वयीन यंत्रणांकडील योजनांसाठीची तरतूद कोणतीही पूर्वसुचना न देता नोव्हेंबर २०२३ अखेरच्या खर्चावर आधारीत डिसेंबर २०२३ मध्ये करण्यात येणाऱ्या पुनर्विनियोजनात कमी करण्यात येतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहिल. असा सूचना ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.