विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग संघटनेमार्फत पुकारण्यात आलेल्या संपात पाचोरा नगरपरिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत संप सुरु.

पाचोरा :- महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या राज्यस्तरीय विविध संघटनामार्फत जुनी पेंशन योजना लागू करणे करीता दि. २९/०८/२०२४ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत नगरपरिषद, नगरपंचायती मधील सन २००५ नंतरच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्याप राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तसेच, जुनी पेंशन योजना बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे दोन्ही कारणास्तव राज्य संवर्गातील जवळपास ३००० अधिकारी आणि स्थानिक आस्थापनेवरील ६०००० वर कर्मचारी वर्ग यांच्यात कमालीचा असंतोष आहे. जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी संघटना व सदस्य आजही आग्रही आहे. तसेच संघटनेमार्फत संदर्भिय निवेदन शासनास, नगरविकास विभागास व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय वेळोवेळी सादर करण्यात आलेली आहेत, पंरतु, अधिकारी / कर्मचा-यांच्या मूलभूत समस्या व मागण्या याबाबत शासनामार्फत दुर्लक्ष होत आहे.
या संदर्भात नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी यांनी संपात सहभागी होण्याबाबतचे निवेदन नगरपरिषद कार्यालयाकडे दिलेले आहे. नागरिकांना पाणीपुरवठा, विद्युत, आरोग्य, अग्निशमन, स्वच्छता अशा विविध सेवा सुविधा पुरविणे नगरपरिषदेची जबाबदारी आहे. त्याअनुषंगाने नगरपरिषद अधिकारी/ कर्मचारी हे संपात सहभागी झाले तर शहरातील नागरिकांना पुरविण्यात येणा-या अत्यावश्यक सोयी सुविधांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत.
(1) सन.2005 नंतर नगरविकास विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी व नगरपरिषद आस्थापना कर्मचारी यांना DCPS / OPS / NPS / UPS लागू असूनही 2005 पासून कोणत्याही पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही.
(2) वेतन व भत्ते – सहायक अनुदान 5 तारखेच्या आंत किंवा वेतन लेखा कोषागारातून अदा व्हावे.
(3) सर्व राज्यस्तरीय संवर्ग अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवार्थ ID व नगरपरिषद आस्थापना कर्मचारी यांना शालार्थच्या धर्तीवर सेवा-ID मिळून PRAN क्रंमांक मिळावा.
(4) इतर शासकिय कार्यालयांप्रमाणे 10/20/30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी.
(5) संवर्ग कर्मचाऱ्यांची 25% पदे ही नगरपरिषद आस्थापनेतून सेवाजेष्ठतेने किंवा मर्यादित विभागीय परिक्षेद्वारे भरण्यात यावी.
(6) रजा रोखीकरण, सेवानिवृत्ती उपदान शासनाकडेस भरणे व न.प.आस्थापना कर्मचारी यांनी निवृत्ती रकमांसाठी सहायक अनुदानाची तरतूद असावी.
(7) सातव्या वेत आयोगाचे थकित हफ्ते त्वरीत मिळावे.

 सद्यास्थितीत पाचोरा नगरपरिषदेच्या अत्यावश्यक सेवा उदा. पाणीपुरवठा, विद्युत, अग्निशमन  व स्वच्छता या सुरु असून मागण्या मान्य न झाल्यास या सेवा टप्प्या- टप्प्याने बंद करण्यात येतील. असे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. संपात सर्व अधिकारी / कर्मचारी वृंद नगरपरिषद पाचोरा हे सहभागी झाले असून नगरपरिषद कार्यालयीन कामकाज पुर्णपणे बंद असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.