खासगीकरणा विरोधात महाराष्ट्रातील सर्व वीज कर्मचारी तीन दिवसीय संपावर

पाचोरा,दि 3 – खासगीकरणा विरोधात दि 4,5,6 जाने 2023 ला संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व महावितरण वीज कर्मचारी संपावर राहतील. हा संप जनतेला त्रास होईल अशा उद्देशाने बिलकुल नसून कर्मचारी यांना काही मिळवायचे आहे असा सुद्धा या संपा मागे उद्देश नाही तर खासगीकरणास विरोध असून जर ही कंपनी प्रायव्हेट झाली तर महावितरण कर्मचारीवर्ग तसेच जनतेलाही या मागे असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे .भविष्यात मक्तेदार कंपनी आपल्या मर्जी नुसार कारभार करणार असून वीज दरवाढसह कर्मचारी यांचे नोकरी वर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण आधीही बघितले आहे कि ज्या प्रमाणे एका बड्या कंपनीने फ्री सिम देऊन हळूहळू  मार्केट मध्ये आपली सत्ता काबीज केली व सरकारी बीएसएनएल कंपनीची वाताहत केली नंतर ती गिळंकृत केली ? तशी सार्वजनिक उद्योग महावितरण कंपनी गिळंकृत करायला कोणी येत असेल तर त्याला हा विरोध होय.नक्कीच हे तीन दिवस जनतेला त्रासदायक होतील. पण कर्मचारी या साठी दिलगीर आहेतच.हा संप फक्त ग्राहकांकरिता आहे.उदा BSNL बुडण्यापूर्वी बडी कंपनी  फुकटात आजीवन सिम ,जास्त स्पीडचा भरपूर डेटा पॅक देत होतं परंतु आज कमी स्पीडचा  डेटा पॅकला 700 रुपये मोजावे लागतात आहे .उद्या मोबाईलच्या रिचार्ज प्रमाणे विजेचे दरही सामान्य ग्राहकाला परवडणारे राहणार नाहीत. त्यासाठी काही भांडवलदार आसुसलेले आहेत. त्यांचे विरोधातील हा संप आहे. काही ग्राहक सेवेमुळे दुखावलेले असतील ,वसुल्यामुळे नाराज असतील पण सार्वजनिक उद्योग टिकला पाहिजे तो कोणताही असेना.वीज ही रोजच्या वापरातील सर्वांना अत्यावश्यक असणारी बाब आहे ती उद्या खाजगी भांडवलदाराच्या हातात गेल्यास भविष्यातील दरवाढ ग्राहकाला मुळीच परवडणारी नाही  या साठी हा संप पुकरला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी संघर्षं समितीचा संपूर्ण पाठिंबा यास आहे

सरकार बरोबर चर्चा होत असली तरी संप सुरूच आहे

संघर्ष समितीने गेल्या दिड महिन्यापासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना पत्र व्यवहार व संपाची नोटीस देऊन संप पुकारलेला आहे. संप सुरू होण्याच्या एक दिवसापूर्वी प्रधान ऊर्जा सचिव यांच्याशी झालेली चर्चा असफल झाली. त्यामुळे संघर्ष समितीने ७२ तास संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना असल्यामुळे संप सुरू होण्याच्या पूर्वी ते आपल्याशी चर्चा करू शकत होते व होणारा संप टाळू शकत होते.सरकारने तसे केलेले नाही.

           संघर्ष समिती मध्ये सहभागी ३१ संघटनांचे अध्यक्ष व सरचिटणीस हे सरकार बरोबर उद्या चर्चा करतील, संप यशस्वी करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित असून ही खासगीकरणाची प्रकिया त्वरित थांबवावी असे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी संघर्ष समिती यांनी कळविले आहे

खासगी कंपनीला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे महावितरण कर्मचाऱ्यांनी संप पुकरला आहे.दरम्यान राज्य सरकारने मेस्मासारखा कायदा लागू केला तर अजून संप चिघळेल.महावितरणने संप मागे घ्यावा अशी माहिती महावितरणाचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिली.