शेतकरी अनुदान घोटाळा तपासात ढिलाई; १३ नोव्हेंबरला लाक्षणिक आंदोलन, १८ नोव्हेंबरपासून उपोषणाचा इशारा – आंदोलक संदीप महाजन

पाचोरा – तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेल्या शासन अनुदान अपहार प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रशासनाला हादरा दिला आहे. लाखो रुपयांच्या अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाल्यानंतरही तपासाची गती मंदावल्याने आणि पारदर्शकतेचा अभाव दिसू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून शेतकरी आंदोलक संदीप दामोदर महाजन यांनी पुन्हा एकदा आवाज उठवला असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११-०० पासुन पाचोरा तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक आंदोलन व १८ नोव्हेंबर सकाळी ११-०० पासून प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर प्राणांतिक उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. संदीप महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे की हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्ष वा संघटनेच्या बॅनरखाली नसून केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि शासनातील भ्रष्ट साखळीविरुद्धचा लोकशाही लढा आहे. त्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की “जर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही, तर लढा रस्त्यावर सुरू राहील.” २०१९ ते २०२५ या कालावधीत पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान यादी (PDF) तयार करताना संगणकीय फेरफार, खोट्या सही, मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर पैसे वर्ग करणे, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणे असे गंभीर प्रकार घडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. काही लाभार्थी हे प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचे तसेच काही गट क्रमांक बनावट असल्याचे पुरावे त्यांच्या निवेदनात नमूद आहेत. “शासनाचा पैसा शेतकऱ्यांच्या नावाने लाटला गेला आणि आजही कोण जबाबदार आहे हे स्पष्ट झालेले नाही,” असे महाजन यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला महसूल विभागाकडे, नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) हस्तांतरित झाला. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत कोणतीही नवी कारवाई झालेली नाही. “तपासाची फाइल हरवली आहे का? आरोपींवर कारवाई का होत नाही? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत,” असा प्रश्न महाजन यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी असा आरोप केला की काही अधिकाऱ्यांनी तपास थंड बस्त्यात टाकला असून, दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात तपासासाठी आवश्यक सर्व डिजिटल पुरावे असतांना त्यात Western Digital कंपनीचा हार्डडिस्क, ADATA SSD ड्राईव्ह, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड, ई-मेल्स आणि बँक व्यवहारांचे डिजिटल प्रिंट्स यांचा समावेश आहे. हे सर्व पुरावे Indian Evidence Act 1872 (Section 65B) व Information Technology Act 2022 नुसार वैध मानावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांनी DGP महाराष्ट्र राज्य यांना पत्र पाठवून सर्व डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्यासाठी Preservation Notice जारी करण्याची मागणी केली आहे.

महाजन यांच्या मते हे प्रकरण फक्त जालना,पाचोरा,
मुक्ताईनगर पुरता मर्यादित नसून राज्यभरात अनेक व्यवहार शेतकऱ्यांच्या नावाने किंवा अस्तित्वात नसलेल्या जमिनींच्या गट क्रमांकावरून झाले असल्याचे असू शकतात काही ठिकाणी मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर पैसे वर्ग केल्याचे पुरावे आहेत. काही प्रभावशाली व्यक्तींनी तपास थांबवण्यासाठी दबाव आणल्याचाही संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. “गुन्हे नोंदवण्यास टाळाटाळ करणारे अधिकारी हेही दोषी आहेत. त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आरोपी बिनधास्त आहेत,” असे महाजन यांनी नमूद केले आहे. या गंभीर प्रकरणाची चौकशी स्थानिक आर्थीक गुन्हा शाखेच्या पातळीवर न होता स्वतंत्र तपास यंत्रणांकडून व्हावी अशी मागणी महाजन यांनी केली आहे. त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी SIT (Special Investigation Team), ED (Enforcement Directorate) आणि CBI (Central Bureau of Investigation) कडून करण्याची मागणी केली आहे. “स्थानिक अधिकाऱ्यांवरच संशय आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्ष तपास अपेक्षित नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाजन यांनी पुढे सांगितले की, “हा लढा कोणत्याही राजकीय हेतूसाठी नाही. हा शेतकऱ्यांच्या रक्तघामाने मिळवलेल्या पैशासाठी आहे. मी शेवटपर्यंत लढा देईन. आवश्यक असल्यास हा मुद्दा उच्च न्यायालयात नेऊ.” शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी सादर केलेल्या निवेदनाच्या प्रती सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिल्हाधिकारी जळगाव, पोलीस अधीक्षक जळगाव, अप्पर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. सर्वांकडे मागणी करण्यात आली आहे की या प्रकरणात दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे. या प्रकरणामुळे पाचोरा तालुक्यात प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदान यादीत फेरफार कसे झाले, माहिती प्रणालीतील सुरक्षा कोठे ढासळली, आणि आरोपी अजून मोकाट का फिरत आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे शासनालाच द्यावी लागतील. शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होणारे हे आंदोलन केवळ एका घोटाळ्याविरुद्ध नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि भ्रष्टाचारविरोधी जागृतीसाठी उभे राहिलेले एक प्रतीक आहे. “न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील,” या निर्धाराने महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या मनातील असंतोषाला दिशा दिली आहे. या आंदोलनानंतर पाचोरा तालुक्यातील प्रशासन आणि शासन यांना उत्तरदायित्व सिद्ध करण्याची खरी कसोटी लागणार आहे.