मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत,ओबीसी, अल्पसंख्यांक व विमुक्त व भटक्या प्रवर्गचा समावेश – मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश !

आता इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक प्रवर्ग शहरी भागात 25% व ग्रामीण भागात 35% मिळणार अनुदान उद्योग विभागाचा शासन निर्णय पारित

जळगाव दि.18 – “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ’’ ही रोजगार निर्मितीसाठी महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून एक ऑगस्ट 2019 पासून या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू करण्यात आलेली आहे. तत्कालीन योजनेच्या नियमावली प्रमाणे फक्त अनुसूचित जाती व जमाती महिला व माजी सैनिक केवळ या प्रवर्गातील घटकास मंजूर प्रकल्पाच्या शहरी भागासाठी 25% व ग्रामीण भागासाठी 35% टक्के अनुदान देय होते. इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक प्रवर्गचा समावेश करून शहरी भागात 25 टक्के व ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान देण्याबाबत, वयोमर्यादा वाढविण्याबाबत व प्रकल्प किंमत वाढविण्या बाबत आवश्यक तो बदल करण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उद्योगमंत्री उदयजी सावंत व कॅबिनेटच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी मागणी व पाठपुरावा केला होता.त्यानुसार राज्य शासनानेबदल करून उद्योग विभागाचा शासन निर्णय नुकताच पारित केला आहे. त्यामुळे आता इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त व भटक्या जमाती अल्पसंख्यांक या प्रवर्गातील घटकांना सुद्धा ग्रामीण भागासाठी 35 व शहरी भागासाठी 25 टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. तसेच सदर घटकांची वयोमर्यादा देखील ही 45 वरून 50 वर्षापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग व्यवसायासाठी प्रकल्प किंमत 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून ती पूर्वी 10 लाख होती. या बाबत सर्व समाजातील घटकांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत व पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले असून समाधान व्यक्त करीत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार व उद्योग सुरु करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना स्वतःचा एखादा लघु उद्योग सुरु करता यावा या उद्देशाने व उद्योजकाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची” अंमलबजावणी 1 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजनेची सुरुवात केली आहे. जेणेकरून राज्यातील तरुण स्वतःचा लघु व्यवसाय सुरु करून स्वतःचे आणि स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकतील आणि राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करतील व राज्यातील बेरोजगारी थोडीफार प्रमाणात कमी होईल. ग्रामीण व शहरी रोजगार तरुण वर्गाला व पारंपारिक कारागिरांना एकत्रित करून स्थानिक पातळीवर जास्तीत जास्त रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी , खेड्या – पाड्यातून शहराकडे येणाऱ्या बेरोजगार युवकांचे व पारंपारिक कारागिरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी आणि राज्याच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावण्यासाठी व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्यासाठी “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ” या योजनेंतर्गत इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक प्रवर्ग शहरी भागात 25 टक्के व ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान देण्याबाबत, वयोमर्यादा वाढविण्याबाबत व प्रकल्प किंमत वाढविण्या बाबत आवश्यक तो बदल करण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, उद्योगमंत्री उदयजी सावंत व कॅबिनेटच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.

त्यानुसार सदर योजनेत इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त व भटक्या जमाती अल्पसंख्यांक या प्रवर्गातील घटकांना सुद्धा ग्रामीण भागासाठी 35 व शहरी भागासाठी 25 टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. तसेच सदर घटकांची वयोमर्यादा देखील ही 45 वरून 50 वर्षापर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत सेवा उद्योग तसेच कृषी पूरक उद्योग व्यवसायासाठी प्रकल्प किंमत 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून ती पूर्वी 10 लाख होती. तसेच सदर योजनेत पात्रताधारक धारण करणारे वैयक्तिक मालक मालकी भागीदारी वित्तीय संस्थेने मान्यता दिलेले बचत गट यांच्यासह एकल मालक कंपनी व मर्यादित दायित्व संस्था यांचा देखील योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्रता करण्यात आलेली आहे. सदर बाबत सर्व समाजातील घटकांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत व पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले असून समाधान व्यक्त होत आहे.