जिल्हा परिषदेच्या १३ कोटी ९१ लाखांच्या ५३ कामांना वर्क ऑर्डर

जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनांची २४ तासांत अंमलबजावणी

जळगाव,‌दि.२८.ऑक्टोंबर – जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या जिल्हा परिषदेकडील १३ कोटी ९१ लाखांच्या ५३ कामांना आज कार्यादेश देण्यात आले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी गुरुवारी, २६ ऑक्टोबर रोजी या कामांबाबत आढावा बैठक घेऊन सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांची २४ तासांच्या आत तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येऊन आज कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३०५४, ५०५४, मुलभूत सुविधा, आमदार निधी, खासदार निधी, शाळा दुरूस्ती, तिर्थक्षेत्र विकासाच्या कामांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी गुरूवारी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडील जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जळगाव जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, जळगाव जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी श्री.प्रसाद म्हणाले, जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व प्रशासकीय मंजुरींचे कार्यादेश दिवाळीपूर्वी जारी केले जातील याची खात्री करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी ही कामांचे लोकार्पण होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे. विभाग प्रमुखांनी प्रकल्प स्थळांना भेट दिली पाहिजे.केवळ कंत्राटदार आणि बांधकाम विभागावर अवलंबून राहू नये. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषद उपकराची योजना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री गिरीश महाजन आणि जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी यांची संमती घेऊन लवकरात लवकर अंतिम करावी. उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी नियमितपणे तालुक्यांना भेटी देऊन ग्रामपंचायतींच्या कामाचा विशेषत: मनरेगा कामगार अर्थसंकल्प आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी अंतर्गत खर्चाच्या संदर्भात आढावा घेणे आवश्यक आहे. असा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.‌

राज्य सरकारच्या शबरी आणि रमाई आवास गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी तात्काळ अंतिम केली जाणे आवश्यक आहे. पहिला हप्ता आणि पहिला मस्टर ताबडतोब जारी करणे आवश्यक आहे.सर्व न्यायालयीन खटल्यांसाठी एक यादी तयार करणे आवश्यक आहे. आणि न्यायालयात योग्य प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना कोणतीही प्रलंबितता राहणार नाही याची खात्री करावी. शिक्षण, आरोग्य आणि महिला आणि बालकल्याण यासारख्या सामाजिक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या विभागांचे स्पष्ट लक्ष्य आहेत. त्यांनी जिल्ह्याचे निर्देशक सुधारण्यासाठी सतत आणि पद्धतशीरपणे कार्य केले पाहिजे. उपयोगिता प्रमाणपत्रे जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावयाची आहे.असेही श्री.प्रसाद यांनी सांगितले.