प्रत्येक शासकीय कार्यालयात बालविवाह प्रतिबंध, हुंडा प्रतिबंध व मालमत्ता हस्तांतरणाचे बोर्ड लागणार पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

जळगाव, दि.१६ जानेवारी – जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने केंद्र शासनाच्या “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये बालविवाह प्रतिबंध, हुंडा प्रतिबंध व मालमत्ता हस्तांतरणाचे डिजिटल बोर्ड लावण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाची सुरुवात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विवाह नोंदणी कार्यालयातून‌ पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या‌ हस्ते बोर्डचे लोकार्पण करून झाले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुद्रांक जिल्हाधिकारी सुनील पाटील, विवाह नोंदणी अधिकारी संजय ठाकरे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी देवेंद्र राऊत आदी उपस्थित होते.

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार – बालविवाह घडवून आणणारे लावून देणारे किंवा विवाह करण्यात सामील असणाऱ्या सर्वांना तुरुंगवास व दंड अशा शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह म्हणजे विवाहातील कोणताही एक पक्ष बालक असेल असा विवाह. सदर कायद्यानुसार विवाह वेळी मुलीचे वय १८ तर मुलाचे वय २१ वर्षे असावे. प्रौढ पुरुषाने बालविवाह केल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षेस पात्र. बालविवाह विधीपूर्वक लावल्यास दोन वर्षापर्यंत सश्रम कारावास शिक्षा आहे.हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१ नुसार लग्नात किंवा लग्न पूर्वी किंवा लग्नानंतर सदर विवाहाशी संबंधित पक्षाने मालमत्ता, मौल्यवान वस्तू किंवा रोख रक्कम देणे,प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रूपाने देण्याचे कबुल करणे म्हणजे हुंडा.हुंडा देणे किंवा घेणे व हुंडा देण्याचे कबुल करणे हे हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१ कलम ३ प्रमाणे गुन्हा आहे. कलम 3 अन्वये गुन्हेगारव्यक्तीस ५ वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा व रूपये १५ हजार किंवा जितक्या रक्कमेचा हुंडा दिला असेल तेवढा दंड आकारण्यात येतो.

मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १९८२ नुसार- महिलांचा वडिलोपार्जित संपत्ती मध्ये त्यांचा हक्क सोडून देण्याबाबत जबरदस्तीने किंवा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हक्क सोड लेख लिहून घेण्यात आणणे किंवा वडिलोपार्जित संपत्ती मधील त्यांचा कायदेशीर हक्क व अधिकारासंदर्भात बक्षीस पत्र किंवा मृत्युपत्र अथवा संपत्ती हस्तांतरणाचा इतर कोणताही दस्त जबरदस्तीने नोंदविणे कायद्याने गुन्हा आहे.असे घडत असल्यास संबंधित पोलीस स्टेशन, महिला हेल्प लाइन टोल फ्री क्रमांक १०९१ व १८१ यावर संपर्क साधावा.सर्वसामान्य जनतेमध्ये या तिन्ही कायद्यांची माहिती होण्याकरिता अभियानांतर्गत जनजागृती करण्यात येत आहे