पाचोरा : नरसापूर येथील चिमुरडीवरील अत्याचार-हत्या प्रकरण; शिवसेना महिला आघाडी आक्रमक, आरोपीला फाशीची मागणी

पाचोरा, दि. 8 – पुणे जिल्ह्यातील नरसापूर येथे तीन वर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचार व तिच्या निर्घृण हत्येच्या घटनेने पाचोरा तालुक्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या क्रूर घटनेच्या निषेधार्थ पाचोरा तालुका शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने बुधवारी पाचोरा तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. आरोपीला तात्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हाप्रमुख सौ. ललिता पाटील, उपजिल्हाप्रमुख सौ. वंदनाताई पाटील, सौ. मंदाताई पाटील, उपजिल्हा समन्वयक सौ. बेबाताई पाटील, उपजिल्हा संघटक जयश्री येवले, शहर प्रमुख सौ. मंदाकिनी पारोचे, सौ. अनिता पाटील, नगरसेविका सौ. वर्षाताई ब्राह्मणे, सौ. मनीषाताई बाविस्कर यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.

उपविभागीय अधिकारी श्री. भूषण अहिरे, तहसीलदार श्री. विजय बनसोडे व पोलीस निरीक्षक श्री. राहुल पवार यांना निवेदन देण्यात आले. या अमानुष घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवून आरोपीवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

सदर गुन्ह्यासाठी कोणते कायदे व कोणती शिक्षा? आहे या बाबत माहिती बघता सदर घटना क्रूरतेचे किती मोठे चित्र स्पष्ट करत आहे. म्हणून या घटना टाळण्यासाठी आता लवकरात लवकर कडक कायदा अमलात आणला गेला पाहिजे अशी जनसामान्यांची भावना निर्माण झालेली आहे.

गुन्ह्यासाठी कोणते कायदे व कोणती शिक्षा?

1. भारतीय न्याय संहिता 2023 – कलम 65(2): 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास किमान 20 वर्षे सश्रम कारावास किंवा जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा.
2. कलम 103: खुनासाठी फाशी किंवा जन्मठेपेची तरतूद.
3. POCSO कायदा 2012 – कलम 6: लहान मुलांवरील गंभीर लैंगिक अत्याचारासाठी किमान 20 वर्षे ते जन्मठेप किंवा फाशी. 2019 च्या दुरुस्तीनंतर 12 वर्षांखालील मुलीवरील अत्याचारात फाशीची थेट तरतूद आहे.
4. कलम 42: BNS व POCSO पैकी ज्या कायद्यात जास्त शिक्षा आहे ती लागू होते. त्यामुळे येथे फाशीची शिक्षा ग्राह्य धरली जाईल.

महिला आघाडीच्या प्रमुख मागण्या:

1. या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक SIT नेमावे.
2. खटला जलद गती विशेष न्यायालयात चालवून 60 दिवसांत निकाल लावावा.
3. आरोपीस फाशीची शिक्षा सुनावण्यात यावी.
4. पीडित कुटुंबाला शासनाने आर्थिक मदत व पुनर्वसन द्यावे.

पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी यंत्रणा कशी हवी?

1. जलद न्याय: POCSO कायद्यांतर्गत खटले 1 वर्षात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष जलदगती न्यायालये वाढवावीत.
2. लैंगिक गुन्हेगारांची नोंदणी: राष्ट्रीय स्तरावर ‘National Registry of Sexual Offenders’ तयार आहे. अशा गुन्हेगारांची माहिती पोलीस, शाळा, वसतिगृह यांना उपलब्ध करावी.
3. CCTV व गस्त: गाव-शहरातील निर्जन स्थळे, शाळा परिसर, अंगणवाडी येथे CCTV व महिला पोलीस पथकाची गस्त वाढवावी.
4. जनजागृती: शाळांमध्ये ‘गुड टच-बॅड टच’, पालकांसाठी समुपदेशन, तसेच 1098 चाइल्ड हेल्पलाइनचा प्रचार करावा.
5. कडक अंमलबजावणी: POCSO व BNS मधील फाशीच्या तरतुदींची जलद अंमलबजावणी झाल्यास गुन्हेगारांवर जरब बसेल. निर्भया प्रकरणानंतर कायदे कडक झाले, पण शिक्षेची अंमलबजावणी जलद होणे गरजेचे आहे.

“अशा नराधमांना फाशीच झाली पाहिजे, तरच समाजात दहशत बसेल व पुन्हा कोणी असे कृत्य करण्यास धजावणार नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी जिल्हाप्रमुख ललिता पाटील यांनी व्यक्त केली. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून आरोपीला कठोर शासन होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, असा इशारा शिवसेना महिला आघाडीने दिला आहे.

…