जळगाव जिल्हा परिषदेचे “मिशन संजीवनी” अभियान: भूजल पातळी वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल,नव्याने देण्यात येणाऱ्या बांधकाम कंत्राटदारांना ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य ; मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांचा निर्णय

   जळगाव दि - 03 : -जळगाव जिल्ह्यातील वाढते तापमान, पर्यायाने पर्यावरणात होणारे बदल, वाढते कॉंक्रिटीकरण यामुळे दिवसेंदिवस भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणावर घट दिसत आहे. भूजल पातळीत झपाट्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय बनला असून होणारी घट भरून काढण्यासाठी जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मीनल करनवाल यांच्या संकल्पनेतून जळगाव जिल्हा परिषदेच्या वतीने " मिशन संजीवनी" हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच आता जळगाव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मंजुरी आदेशात " रेन वॉटर हार्वेस्टिंग" करणे हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.

       जळगाव जिल्ह्यात देखील दरवर्षी उन्हाळ्यात भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याने जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाणी टंचाई सारख्या भिषण समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यातील अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो तर  अनेक ठिकाणी विहिरी अधिकृत करून देखील पाण्याची मोठी समस्या जाणवते यावर मात करण्यासाठी जळगाव जिल्हा परिषदेने "मिशन संजीवनी" अभिनव संकल्पना अमलात आणण्याचे निश्चित केले आहे. 
     मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती करनवाल यांच्या अभिनव संकल्पनेतून" मिशन संजीवनी"ची मुहूर्त मेढ होणार आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांकडून ग्रामीण भागात विविध विकास योजनांद्वारे लोकपयोगी इमारतींचे बांधकाम होत असते यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, शाळा इमारत खोली बांधकाम, समाज मंदिरांचे तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम, सभागृह, सभा मंडप यासारखे विविध बांधकाम करण्यात येतात. यासारख्या कामांना मंजुरी देताना किंवा प्रशासकीय मान्यता देताना सदर मंजुरी आदेशात संबंधित इमारतीचे बांधकाम करण्याचा मक्ता जो मक्तेदार घेईल त्यांना शतावर पावसाळ्यात पडणाऱ्या पाण्याचे पुनर्भरण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करण्याचे काम स्वखर्चाने करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. या संदर्भातील स्पष्ट बांधकाम मंजुरी आदेशात टाकण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती करनवाल यांनी दिले आहेत. 
        रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या कामाचा कोणताही अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी मक्तेदाराने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग चे काम न केल्यास बांधकाम पूर्णत्वाची नोंद प्रशासकीय दप्तरी घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. काम पूर्ण झाल्यानंतर इमारतीच्या ठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केल्याचे पुरावे छायाचित्र स्वरूपात देयकासोबत जोडण्यात यावे तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग झाल्याची खात्री करूनच देयक पारित करावे असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. 
         यासोबतच ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीतून मंजुरी देण्यात येणाऱ्या इमारत बांधकामांना देखील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग 1 एप्रिल 2025 नंतरच्या मंजुरी देण्यात येणाऱ्या ग्रामविकास विभागाच्या नियंत्रणातील प्रत्येक बांधकामास सक्तीचे करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या या अभिनव अभियानामुळे जिल्हाभरातील भूजल पातळीत वाढ होण्यासाठी नक्कीच मदत होणार आहे.